RTI मध्ये मनपाचा धक्कादायक खुलासा! सार्वजनिक शौचालयांची संपूर्ण संख्याच माहित नाही; कर्मचाऱ्यांचे पोलिस व्हेरिफिकेशनही नाही!
नवी मुंबई | डिजिटल डेस्क
पनवेलमध्ये सार्वजनिक शौचालयात अल्पवयीन मुलीवर अत्याचाराची घटना समोर आल्यानंतर महिला आणि मुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते गोविंद सालुंखे यांनी नवी मुंबई महानगरपालिकेकडे RTI अंतर्गत सार्वजनिक शौचालयांची संख्या आणि तेथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पोलिस व्हेरिफिकेशनची माहिती मागितली.मात्र, मनपाच्या उत्तरातून समोर आलेली माहिती प्रशासनाच्या सुरक्षा व्यवस्थेवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे.
RTIच्या उत्तरानुसार नवी मुंबई महानगरपालिकेकडे शहरातील सार्वजनिक शौचालयांची संपूर्ण माहितीच उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे.
त्याहून गंभीर बाब म्हणजे सार्वजनिक शौचालयांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पोलिस व्हेरिफिकेशनची माहितीही उपलब्ध नसल्याचे उत्तर देण्यात आले आहे.शौचालये किती आहेत, याची माहिती नाही… मग कर्मचारी कोण आहेत, याची तपासणी तरी कशी?
नवी मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात महिला, मुली, मुले आणि ज्येष्ठ नागरिक दररोज सार्वजनिक शौचालयांचा वापर करतात.
मग अशा ठिकाणी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासणे ही प्रशासनाची जबाबदारी नाही का?
कर्मचाऱ्यांचे पोलिस व्हेरिफिकेशनच नसेल, तर महिलांच्या सुरक्षेची जबाबदारी नेमकी कोणाची?
पनवेलच्या घटनेनंतरही प्रशासनाचे डोळे उघडणार कधी?
पनवेलमधील अल्पवयीन मुलीशी संबंधित घटनेनंतर सार्वजनिक शौचालयांच्या सुरक्षेचा मुद्दा अधिक गंभीर झाला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर गोविंद सालुंखे यांनी नवी मुंबईतील सार्वजनिक शौचालयांमधील सुरक्षा व्यवस्थेबाबत मनपाला जाब विचारला आहे.
❓ मनपाला हे प्रश्न विचारायलाच हवेत!
नवी मुंबईत एकूण किती सार्वजनिक शौचालये आहेत?
या शौचालयांमध्ये किती कर्मचारी काम करतात?
या कर्मचाऱ्यांचे पोलिस व्हेरिफिकेशन झाले आहे का?
व्हेरिफिकेशन झाले असेल तर त्याची नोंद कुठे आहे?
मनपाकडे सार्वजनिक शौचालयांचा अद्ययावत डेटा का नाही?
महिला आणि मुलांच्या सुरक्षेसाठी नेमक्या कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत?सार्वजनिक शौचालये स्वच्छ ठेवणे एवढीच मनपाची जबाबदारी नाही; तेथे जाणाऱ्या महिला आणि मुलांची सुरक्षितताही तितकीच महत्त्वाची आहे.
शहरातील सार्वजनिक शौचालयांची संख्या, तेथील कर्मचारी आणि त्यांच्या पडताळणीबाबतच जर स्पष्ट माहिती उपलब्ध नसेल, तर सुरक्षेची जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व निश्चित कोण करणार?गोविंद सालुंखे यांच्या RTIमुळे आता नवी मुंबई मनपा प्रशासनासमोर हा थेट सवाल उभा राहिला आहे.
