खाटीक व्यापारी वर्गावर पोलिस प्रशासनाकडून होत असलेल्या कथित अन्यायाविरोधात एल्गार पुकारले

शेळी-मेंढी वाहतूक, जप्ती व आर्थिक नुकसान करणाऱ्या अधिकारी वर्गाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी 

मुंबई | शेळी-मेंढी व्यापारी, पशुपालक आणि खाटीक समाजाच्या उपजीविकेशी संबंधित विविध अडचणीच्या प्रश्नांवरून ‘राज्य मुस्लिम खाटीक समाज सेवा संस्था’च्या शिष्टमंडळाने पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांची मंत्रालयात भेट घेऊन निवेदन सादर केले. अध्यक्ष हाजी अरफात शेख यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या भेटीत खाटीक व्यापारी वर्गावर पोलीस प्रशासनाकडून होत असल्याचा आरोप करण्यात आलेला कथित अन्याय, पशुवाहतुकीदरम्यान होणारी अडवणूक, पशू जप्ती आणि त्यातून होणारे आर्थिक नुकसान याबाबत गंभीर मुद्दे उपस्थित करण्यात आले.

शिष्टमंडळाने केलेल्या आरोपांनुसार, कायदेशीररीत्या शेळ्या-मेंढ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर काही ठिकाणी नियमबाह्य कारवाई केली जात असून, पशूंची संख्या किंवा वाहनाच्या वजन क्षमतेच्या कारणावरून वाहने अडवून पशुधन जप्त केले जाते. या कारवाईमुळे व्यापारी आणि शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा दावा करण्यात आला.

जप्त केलेले पशू अधिकृत स्थानिक पशु कैद केंद्रात न नेता गुजरातमधील गौशाळांकडे पाठविले जात असल्याची माहिती असल्याचा गंभीर आरोपही शिष्टमंडळाने केला. काही प्रकरणांत जप्त पशूंच्या पुढील हालचालींबाबत पारदर्शकता नसल्याचा आरोप करत, संबंधित नोंदी व कागदपत्रांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली.

काही चालक व वाहनमालकांकडून कथितरीत्या पैशांची मागणी केली जाते आणि जप्त केलेले पशू गुजरातमध्ये विकले जात असल्याचा आरोपही शिष्टमंडळाने केला. तसेच पशू जिवंत असतानाही ते मृत झाल्याचे दाखविण्यासाठी कथित वैद्यकीय अहवालांचा गैरवापर होत असल्याचा दावा करण्यात आला. या सर्व आरोपांची सत्यता तपासण्यासाठी जप्ती पंचनामे, पशुवैद्यकीय अहवाल, वाहतूक परवाने, सीसीटीव्ही फुटेज आणि जप्त पशूंच्या पुढील स्थलांतराच्या नोंदी तपासण्याची मागणी करण्यात आली.

मांडवी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मोठ्या संख्येने वाहने लक्ष्य करून कारवाई केली जात असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. एका वाहनातील पशुधनाची किंमत लाखो रुपयांपर्यंत असताना अशा कारवायांमुळे व्यापाऱ्यांवर मोठा आर्थिक आघात होत असल्याचे शिष्टमंडळाने सांगितले.

महाराष्ट्रातून जप्त केलेले पशू गुजरातमध्येच का जात असल्याच्या आरोपामुळे महाराष्ट्र-गुजरात सीमेवरील संपूर्ण व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली. पोलिस प्रशासनातील काही अधिकारी आणि संबंधित घटकांमध्ये संगनमत असल्याचा आरोप करण्यात आला असला, तरी त्याची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणात निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती समोर आणावी, अशी मागणी करण्यात आली.

दरम्यान, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी पशुवाहतुकीसंदर्भात शासनाची नियमावली असल्याचे सांगितले. वाहतूक विभाग, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव आणि देवनार मंडईतील संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत संयुक्त बैठक घेऊन व्यापाऱ्यांच्या तक्रारींचा आढावा घेण्यात येईल. नियमांचे पालन करणे आवश्यक असून, नियमबाह्य पद्धतीने कारवाई झाल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिल्याचे शिष्टमंडळाने सांगितले.

खाटीक समाजाच्या मते, हा प्रश्न केवळ व्यापारी वर्गापुरता मर्यादित नसून शेतकरी, पशुपालक, वाहतूकदार आणि या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या हजारो कुटुंबांच्या रोजगाराशी संबंधित आहे. त्यामुळे पोलीस प्रशासनाकडून झालेल्या कथित गैरप्रकारांची तसेच जप्त पशूंच्या पुढील हालचालींची सखोल चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, व विदेशात मोठ्या प्रमाणात पाण्याच्या व हवाई जहाजाच्या माध्यमातून राज्यातील बकरे,मेंढे वाहतूक करून व्यापार केले जात असून भविष्यात राज्यातील आपल्या नागरिकांसाठी पशु उपलब्ध होणार नाही व सर्वसामान्य जनतेच्या ताटातील ९०० रुपये किंमतीचा आहार भविष्यात अधिक महाग होईल ज्याने उपलब्ध व्यापार मंडई करणाऱ्या व खाणाऱ्या जनेतच्या पुढे मोठ्या अडचणी निर्माण होतील यासाठी लवकरच सरकारने SOP च्या माध्यमातून नियमावली अंमलात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे व कृषी शेतकरी खाटीक समाजाच्या असहनिय अन्यायकारक अडचणी दूर कराव्यात अशी मागणी यावेळी करण्यात आली