तुर्भे एमआयडीसीतील अमर युनिव्हर्सल कंपनीवर न्यायालयाच्या आदेशाच्या अवमानाचा आरोप; भाडेकरू कंपनीचा गंभीर दावा
नवी मुंबई ।तुर्भे एमआयडीसी परिसरातील अमर युनिव्हर्सल प्रा. लि. यांच्या जागेबाबतचा वाद आता न्यायालयीन आदेशापर्यंत पोहोचला आहे. जागा रिकामी करण्यासाठी मानसिक दबाव आणला जात असून, विविध प्रकारे अडथळे निर्माण केले जात असल्याचा आरोप भाडेकरू कंपनी सॅप्रिच्युअल मल्टी व्हेंचर्सकडून करण्यात आला आहे.
कंपनीचे संचालक संजय वर्मा यांच्या म्हणण्यानुसार, पाच वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर घेतलेली जागा अवघ्या एका वर्षात रिकामी करण्याची नोटीस देण्यात आली. या प्रकरणात न्यायालयाकडून स्थगिती आदेश मिळालेला असतानाही कथितरीत्या वीजपुरवठा खंडित करणे, ट्रान्सफॉर्मर हटविणे, पाणीपुरवठा बंद करणे तसेच कंपनीच्या प्रवेशद्वारासमोर खोदकाम करून वाहतूक व ये-जा रोखणे, अशा कारवाया करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
वर्मा यांनी आरोप केला की, काही व्यक्तींच्या माध्यमातून कंपनी रिकामी करण्यासाठी धमक्या देऊन दबाव आणला जात आहे. याबाबत पोलीस आयुक्त तसेच संबंधित पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार करण्यात आली असूनही अद्याप अपेक्षित कारवाई झालेली नसल्याचा त्यांचा दावा आहे.
२४ कोटींचे कर्ज घेऊन व्यवसाय सुरू केल्याचा दावा
संजय वर्मा यांच्या म्हणण्यानुसार, सुरुवातीला जागेसाठी १० वर्षांचा रजिस्टर्ड करार करण्याबाबत चर्चा झाली होती. त्यानंतर पाच वर्षांचा करार करण्यात आला आणि पुढे तो वाढवून देण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. या आधारावर कंपनीने एमआयडीसीला सब-लेटिंग शुल्कापोटी सुमारे ५६ लाख रुपये भरले. त्यानंतर बँकेकडून सुमारे २४ कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊन व्यवसाय सुरू करण्यात आल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात आले.
मात्र, सध्याच्या परिस्थितीमुळे कंपनीत काम करणारे कर्मचारी आणि कामगार आर्थिक संकटात सापडल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यांच्या रोजगारावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचा दावा कंपनीने केला आहे.
५०० हून अधिक ग्राहक; मालवाहतूक ठप्प असल्याचा दावा
कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, त्यांचे ५०० हून अधिक ग्राहक असून त्यामध्ये ब्रिटानिया, गोदरेज आणि बारामती अॅग्रो यांसारख्या नामांकित कंपन्यांचा समावेश आहे. कंपनीच्या प्रवेशद्वारासमोर करण्यात आलेल्या खोदकामामुळे मालाची वाहतूक प्रभावित झाली असून, ग्राहकांना वेळेत मालाचा पुरवठा करणे कठीण झाले असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
यामुळे कंपनीचे ५ कोटी रुपयांहून अधिक देणी बुडण्याचा तसेच ग्राहक कंपन्यांकडून ब्लॅकलिस्ट होण्याचा धोका निर्माण झाल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात आले.
प्रशासन आणि पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
न्यायालयाचा स्थगिती आदेश अस्तित्वात असताना वीज-पाणीपुरवठा बंद करणे आणि कंपनीचा मार्ग अडविण्याची कारवाई नेमकी कोणाच्या निर्देशावर करण्यात आली, असा सवाल संजय वर्मा यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच या संपूर्ण प्रकरणात पोलीस आणि प्रशासनाच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
या प्रकरणातील आपली बाजू आणि संबंधित कागदपत्रे माध्यमांसमोर मांडण्यासाठी कंपनीच्या वतीने पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या पत्रकार परिषदेत प्रकरणाशी संबंधित आणखी काही गंभीर बाबी समोर आणण्यात येणार असल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात आले आहे.
