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Pune में गैस एजेंसी पर छापा: 57 एलपीजी सिलेंडर का अवैध स्टॉक बरामद, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

Pune में गैस एजेंसी पर छापा: 57 एलपीजी सिलेंडर का अवैध स्टॉक बरामद, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

मुंबई/पुणे: महाराष्ट्र में अवैध गैस सिलेंडर के कारोबार पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। Pune के एक इलाके में गैस एजेंसी पर छापा मारकर अधिकारियों ने 57 एलपीजी सिलेंडर का अवैध स्टॉक बरामद किया है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और संबंधित एजेंसी के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है।

प्रशासन के मुताबिक, यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। अधिकारियों को जानकारी मिली थी कि एक गैस एजेंसी बिना अनुमति बड़ी मात्रा में सिलेंडर जमा कर रही है और उन्हें अवैध तरीके से बेचने की तैयारी थी।

छापेमारी में क्या मिला

छापेमारी के दौरान अधिकारियों को मौके से कुल 57 एलपीजी सिलेंडर मिले। इनमें घरेलू उपयोग के साथ-साथ व्यावसायिक सिलेंडर भी शामिल बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इन सिलेंडरों का रिकॉर्ड सही तरीके से दर्ज नहीं किया गया था।

अधिकारियों ने मौके से सिलेंडरों को जब्त कर लिया है और एजेंसी संचालक से दस्तावेजों की मांग की गई है।

अवैध स्टॉक रखने का आरोप

जांच अधिकारियों के अनुसार, गैस एजेंसी पर आरोप है कि उसने नियमों के खिलाफ जाकर सिलेंडरों का अवैध स्टॉक जमा कर रखा था। एलपीजी सिलेंडर के भंडारण और वितरण के लिए सरकार की ओर से सख्त नियम बनाए गए हैं।

इन नियमों का उल्लंघन करने पर एजेंसी का लाइसेंस रद्द होने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

प्रशासन ने शुरू की जांच

छापेमारी के बाद संबंधित विभाग और स्थानीय प्रशासन ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाया जा रहा है कि सिलेंडर कहां से लाए गए थे और किन लोगों को अवैध रूप से सप्लाई किए जा रहे थे।

जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ा खतरा

विशेषज्ञों के अनुसार, बड़ी मात्रा में एलपीजी सिलेंडर का अवैध भंडारण सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक होता है। यदि सिलेंडरों को सही तरीके से स्टोर नहीं किया जाए तो इससे आग लगने या विस्फोट जैसी गंभीर घटनाएं हो सकती हैं।

अवैध कारोबार पर सख्ती

महाराष्ट्र में हाल के दिनों में प्रशासन ने अवैध गैस कारोबार और नियमों के उल्लंघन के मामलों पर सख्ती बढ़ा दी है। अधिकारियों का कहना है कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी ताकि गैस वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि पर रोक लगाई जा सके।


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