नवी मुंबई। राज्यातील शासकीय जमिनीवर १ जानेवारी २०११ पूर्वी उभारण्यात आलेल्या निवासी अतिक्रमणांना अखेर कायदेशीर मान्यता देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. २४ मार्च २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत मंजूर झालेल्या या निर्णयामुळे लाखो कुटुंबांना हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्याची संधी मिळणार आहे.
या निर्णयानुसार ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच ५०० ते १५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या वाढीव क्षेत्रासाठी बाजारमूल्याच्या १० टक्के शुल्क भरून नियमितीकरण करता येणार आहे.
२०११ मध्ये यासंदर्भात निर्णय जाहीर झाला असला तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीस तब्बल १५ वर्षांचा कालावधी लागला. आता महसूल विभागाने अध्यादेश काढून प्रक्रिया सुरू केली असून मुंबई शहर आणि उपनगर वगळता संपूर्ण राज्यात हे धोरण लागू राहणार आहे.
विशेष म्हणजे घराचा भाग असलेल्या छोट्या किराणा दुकानांपासून मेडिकल, पिठाची गिरणी आणि लहान दवाखान्यांनाही निवासी वापरात समाविष्ट करून मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार भारतीय नागरिक असणे आवश्यक असून एका कुटुंबातील केवळ एकाच सदस्याला लाभ मिळणार आहे.
१ जानेवारी २०११ पूर्वीचे अतिक्रमण असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी निवडणूक ओळखपत्र, वीज बिल, मालमत्ता कर पावती किंवा ८-अ उतारा यापैकी कोणताही एक पुरावा ग्राह्य धरला जाणार आहे. मात्र शिधापत्रिका पुरावा म्हणून स्वीकारली जाणार नाही.
दरम्यान, स्मशानभूमी, खेळाचे मैदान, शाळा, रुग्णालये किंवा इतर सार्वजनिक आरक्षित जागांवरील अतिक्रमणे नियमित केली जाणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
अर्ज दाखल झाल्यानंतर ९० दिवसांत निर्णय देणे संबंधित प्राधिकाऱ्यास बंधनकारक करण्यात आले असून ३१ डिसेंबर २०२६ ही अर्जासाठी अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.
या निर्णयाचे स्वागत होत असताना २०११ नंतर उभ्या राहिलेल्या अनधिकृत बांधकामांबाबत शासन पुढे काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे.
