मुंबई:
देश में एलपीजी गैस की उपलब्धता और आपूर्ति को संतुलित करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नई अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि जिन उपभोक्ताओं के घरों में पहले से पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस (PNG) का कनेक्शन उपलब्ध है, उन्हें अब एलपीजी सिलेंडर का नया कनेक्शन नहीं दिया जाएगा और वे सिलेंडर की रिफिलिंग भी नहीं करा सकेंगे।
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य गैस की उपलब्धता को उन क्षेत्रों और परिवारों तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाना है, जहां पाइपलाइन गैस की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। मंत्रालय का मानना है कि कई शहरों में ऐसे उपभोक्ता हैं जिनके पास PNG और LPG दोनों कनेक्शन मौजूद हैं, जिससे सिलेंडर की मांग अनावश्यक रूप से बढ़ रही है।
दोनों कनेक्शन रखने वालों को लौटाना होगा एक कनेक्शन
अधिसूचना के अनुसार जिन उपभोक्ताओं के पास पाइपलाइन गैस (PNG) और एलपीजी सिलेंडर दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें इनमें से एक कनेक्शन वापस करना होगा। विशेष रूप से ऐसे उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे एलपीजी कनेक्शन को संबंधित गैस एजेंसी या सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पास लौटाएं।
मंत्रालय ने साफ निर्देश दिया है कि ऐसे उपभोक्ता किसी भी सार्वजनिक तेल कंपनी या उसके वितरक से सिलेंडर की बुकिंग या रिफिलिंग न कराएं। अगर दोनों कनेक्शन जारी रखे जाते हैं तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है और संबंधित एजेंसियां कार्रवाई भी कर सकती हैं।
गैस आपूर्ति संतुलित करने की कोशिश
सरकार का कहना है कि देश के कई बड़े शहरों में पाइपलाइन गैस नेटवर्क तेजी से विस्तार कर रहा है। ऐसे में जिन घरों तक PNG पहुंच चुकी है, वहां एलपीजी सिलेंडर की जरूरत कम हो जाती है। यदि ऐसे उपभोक्ता सिलेंडर का उपयोग जारी रखते हैं तो ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में गैस की कमी की समस्या पैदा हो सकती है।
इसी वजह से पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह फैसला लिया है ताकि सिलेंडर की उपलब्धता उन परिवारों तक सुनिश्चित की जा सके जिन्हें अभी पाइपलाइन गैस की सुविधा नहीं मिल पाई है।
शहरों में बढ़ रहा PNG नेटवर्क
सरकार की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन योजना के तहत देश के कई शहरों में पाइपलाइन गैस का नेटवर्क तेजी से फैलाया जा रहा है। इससे न केवल घरों में गैस की निरंतर आपूर्ति संभव हो रही है बल्कि सिलेंडर ढोने और बुकिंग की झंझट से भी उपभोक्ताओं को राहत मिल रही है।
