पनवेल | राज्यात आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचाराची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. तसेच हृदय, फुफ्फुस, मूत्रपिंड व बोन मॅरो प्रत्यारोपणासारख्या गंभीर व दुर्मिळ आजारांवरील उपचाराचा खर्च अधिक असल्याने अशा रुग्णांना अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य देण्याबाबत राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तारांकित प्रश्न दाखल करून राज्यातील रुग्णांना मोफत व सवलतीच्या दरात उपचार मिळावेत यासाठी या दोन्ही योजनांअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या उपचारांचे दरपत्रक जाहीर करण्याची मागणी केली.

       सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिलेल्या म्हंटले की, अवयव प्रत्यारोपणाच्या रू.५ लाखापेक्षा जास्त खर्च होणाऱ्या ९ दुर्मिळ आजारांवरील उपचारांचा खर्च (रू.९.५ लक्ष ते २२ लक्ष) राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या अधिनस्त असलेल्या राखीव निधीतून करण्यास शासन निर्णय क्र. समिती-२०२५/E-९६४०८७/MJPJAYAB-PMJAY, दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२५ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. एकत्रित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजने अंतर्गत, उपचाराच्या दरांमध्ये रक्त तपासणीपासून रोगाचे निदान होईपर्यंत, एक्स रे पासून ऑपरेशन पर्यंत व रूग्ण (अंगीकृत) रूग्णालयात दाखल झाल्यापासून ते डिस्चार्ज होईपर्यंत होणाऱ्या खर्चाचा समावेश आहे. दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२५ च्या शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे हृदय, फुफ्फुस व मूत्रपिंड प्रत्यारोपण तसेच बोन मॅरो प्रत्यारोपण यासह नऊ उपचार व शस्त्रक्रियांसाठी उपचार निहाय रू.९.५ लक्ष ते २२ लक्ष या मर्यादेपर्यंत पात्र लाभार्थ्यांना विहित पद्धतीने अर्थसहाय्य केले जाणार आहे. विहीत आरोग्य संरक्षणाच्या मर्यादेबाहेरील एकूण ९ विशेष उपचारांचा खर्च संबंधित रुग्णालयांना राज्य आरोग्य सोसायटीमार्फत राखीव निधीतून देण्याबाबत दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२५ च्या शासन निर्णयान्वये तरतूद केली आहे. राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या अधिनस्त असलेल्या राखीव निधीतून एकूण ९ अवयव रोपण /प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियांच्या विहित खर्चास मान्यता देण्याकरिता प्रमाणित कार्यपध्दती निश्चित करण्याची व त्यादृष्टीने तांत्रिक सुसज्जता करण्याची प्रशासकीय कार्यवाही सध्या सुरु आहे. सदर शासन निर्णयात कारडियॅक लॅबच्या खर्चाचा समावेश नाही, याबाबत स्वतंत्र कार्यवाही करण्यात येईल.