मुंबई : दारूखाना स्थित मुंबई पोर्ट अथॉरिटी (MPA) की जमीन पर रह रहे सैकड़ों झुग्गीवासियों को जबरन बेदखल किए जाने के खिलाफ मुंबई पोर्ट घर हक्क संघर्ष समिति ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। समिति के अनुसार 70 से अधिक परिवारों को बेदखली के नोटिस जारी किए गए हैं और उन्हें मात्र 7 दिन का समय दिया गया है, जिससे क्षेत्र में भय और असंतोष का माहौल है।
समिति का आरोप है कि यह कार्रवाई सांसद अरविंद सावंत द्वारा दिए गए उस स्पष्ट निर्देश के बावजूद की जा रही है, जिसमें बिना ठोस आवास नीति के किसी भी बेदखली पर रोक लगाने की बात कही गई थी। स्थानीय विधायक मनोज जमशेतकर ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए पुनर्वास के बिना बेदखली का विरोध किया है। साथ ही, केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के ज्ञापन में भी केंद्र सरकार की जमीन पर रहने वाले झुग्गीवासियों के पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है।
समिति के अनुसार, यह पूरी जानकारी मुंबई पोर्ट अथॉरिटी को लिखित रूप में दी गई, लेकिन अधिकारियों ने पत्रों की रसीद देने से इनकार किया। आरोप है कि अधिकारी झुग्गीवासियों को बेदखली का भय दिखाकर परेशान कर रहे हैं, जबकि इनमें से कई परिवार 50 वर्षों से अधिक समय से यहां रह रहे हैं और बंदरगाह में श्रमिक के रूप में कार्यरत रहे हैं।
समिति ने यह भी आरोप लगाया कि जब झुग्गीवासियों ने अपने दस्तावेज और आपत्तियां मुंबई पोर्ट अथॉरिटी को सौंपने की कोशिश की, तो अधिकारियों ने पत्र लेने से इनकार कर पुलिस बुला ली, ताकि लोग अपनी मांगें दर्ज न करा सकें।
मुंबई पोर्ट घर हक्क संघर्ष समिति ने इस जबरन बेदखली के खिलाफ निम्नलिखित मांगें रखी हैं:
* मुंबई पोर्ट अथॉरिटी की जमीन पर चल रही सभी बेदखली प्रक्रियाएं तत्काल रोकी जाएं।
* सभी प्रभावित परिवारों के लिए ‘इन-सीटू’ पुनर्वास की स्पष्ट नीति बनाई जाए।
* पुनर्वास नीति बनने तक किसी भी परिवार को बेघर न किया जाए।
* समिति ने चेतावनी दी है कि यदि बेदखली की कार्रवाई नहीं रोकी गई, तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
